ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 860 ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਪਾਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਮਾਂ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ; ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 75% ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਸਕੀਮ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ 3% ਵਿਆਜ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੂਰੀ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। 4.5 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦਿਆਲਕਸ਼ਮੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦਿਆਲਕਸ਼ਮੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦਿਆਲਕਸ਼ਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, 2020 ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦਿਆਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (QHEI) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਰਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗਾਰੰਟਰ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਲਈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਸਕੀਮ NIRF ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਡੋਮੇਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਨ 100 ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ; ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ NIRF ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 101-200 ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਨਤਮ NIRF ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ 860 ਯੋਗ QHEI ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ PM-ਵਿਦਿਆਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਕਾਇਆ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ 75% ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੌਰਾਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ/ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2024-25 ਤੋਂ 2030-31 ਦੌਰਾਨ 3,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 7 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ “PM-ਵਿਦਿਆਲਕਸ਼ਮੀ” ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਲ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਈ-ਵਾਉਚਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ (CBDC) ਵਾਲੇਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦਿਆਲਕਸ਼ਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਹ ਪੀਐਮ-ਯੂਐਸਪੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ (ਸੀਐਸਆਈਐਸ) ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ (ਸੀਜੀਐਫਐਸਈਐਲ) ਦਾ ਪੂਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। PM-USP CSIS ਦੇ ਤਹਿਤ, ₹ 4.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ/ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ₹ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, PM ਵਿਦਿਆਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ PM-USP ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ/ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।