ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ

(ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ)

◆ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਘਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ (ਕਣਕ) ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅੰਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 35 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

◆ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰੀਕਰਣ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

◆ਅਨਾਜ ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।

◆ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

◆ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।

◆ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

◆18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਔਰਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।

◆ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

◆ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਟੇਟ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।